कञ्चनपुर । महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको ब्रह्मदेवदेखि शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको फुलेलीसम्म २८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण भएको वर्षौ भइसक्यो । फुलेलीदेखि कैलालीको गोदावरीसम्म थप २० किलोमिटर निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।

मूल नहर निर्माण भएको २८ किलोमिटरमा २२ वटा शाखा नहरमध्ये आधा निर्माण भइसकेका छन् । उक्त क्षेत्रमा तीन हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिचाँइ सुविधा उपलब्ध गराउने संरचना तयार भए पनि भारतले टनकपुरबाट नहरमा पानी नछोड्दा नहर यहाँका किसानले सिचाँइ सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

टनकपुर ब्यारेजबाट भारतीय पक्षले पानी नछाड्दा किसानको खेतमा पानी पुग्न नसकेको हो । उक्त नहर निर्माण भएर परीक्षणसमेत भइसकेको अवस्थामा भारतीय पक्षले आनाकानी गर्दा पानी सञ्चालन हुन सकेको छैन । चार वर्षअघि उक्त नहर परीक्षणको क्रममा टनकपुरबाट आएको पानीले धान दिवससमेत मनाइएको थियो । त्यसपछि भने नहरमा पानी आउन सकेको छैन ।

“नहरमा पानी आयो भने किसानको तीन हजार हेक्टर खेतमा पु¥याउन सकिन्छ”, महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका आयोजना निर्देशक डा योगेन्द्र मिश्रले भने, “तीन हजार हेक्टरमा संरचना तयार छन्, महाकालीबाट पानी आएको अवस्थामा थप पाँच हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्छ ।” उनले टनकपुरबाट पानी छाड्नका लागि थुप्रै प्रयास भए पनि नेसनल हाइड्रोपावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी) ले पानी छाड्न नमानेको बताए ।

एनएचपीसीले माथिल्लो तहबाटै उद्घाटन गरेर मात्रै पानी छाड्न सकिने बताउँदै आएको छ । “दिल्लीको आदेश आउनेबित्तिकै पानी छाड्छौ भन्ने जवाफ एनएचपीसीका कर्मचारीले दिने गरेका छन”, उनले भने, “यस विषयमा हामीले विभागमा समेत जानकारी गराइसकेको छौं ।”

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा उक्त आयोजनाको उद्घाटन गरेपछि मात्रै नहरमा पानी आउने अवस्था बनेको छ । आगामी भदौमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण तय भएको छ । उक्त भ्रमणका क्रममा यो विषयले प्राथमिकता पाउन सके नेपालले महाकाली सन्धिअनुसारको पानी महाकाली नदीबाट पाउने छ ।

नहरमा पानी सञ्चालन हुन सके निर्माण कम्पनीलाई पनि कामको गति बढाउन दबाब पुग्ने आयोजना निर्देशक मिश्र बताउँछन् । “अहिले जग्गा अधिग्रहण गर्दा पनि नहरमा पानी आएको छैन भन्ने जवाफ आउँछ”, उनले भने, “नहरमा पानी सञ्चालन हुन सकेमा खेतमा सिँचाइ हुने आसमा यी समस्याको समाधान पनि हुने थियो ।” उनले आगामी तीन वर्षभित्रमा ब्रह्मदेवदेखि कैलालीको गोदावरीसम्मको मुल नहर निमार्ण सम्पन्न गरि पाँच हजार हेक्टरमा सिचाँइ पुगाउने गरि काम भइरहेको बताए ।

“यहाँ जग्गाको मुख्य समस्या छ, यहाँका नागरिकले मुआब्जा रकम बढी दाबी गर्ने गरेका छन्, नहर बनाउनुपर्ने स्थानमा ऐलानी जग्गा छ, मुक्त कमैयाको जग्गा छ”, उनले भने, “जग्गा र वनको समस्याले आयोजनाको काममा ढिलाइ हुँदै आएको छ ।”

महाकाली सन्धिमा सम्झौता भएको छ महिनाभित्र नहर निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भए पनि सम्झौताको ३० वर्षसम्म नेपालले पाउनुपर्ने पानी नपाएको महाकाली सन्धिका जानकार विष्णु अवस्थीले बताए । “सन्धि सम्झौता भएको तीन दशकसम्म पनि नेपालले पानी पाउन सकेको छैन, यसमा सरकार गम्भिर भएर लाग्नुपर्छ”, उनले भने, “यस पटक प्रधामन्त्रीको भ्रमणमा यो विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्छ नेपालले सन्धि सम्झौताअनुसारको पानी पाउनुपर्छ ।”

उनले नेपालतर्फ नहरका संरचना तयार भए पनि सरकारको तर्फबाट पहल नपुग्दा यहाँका किसानको खेतमा पानी पुग्न सकेको छैन । उनले सन्धि सम्झौताअनुसार टनकपुर ब्यारेजबाट हिउँदमा ३०० क्यूसेक र बर्षातमा एक हजार क्यूसेक पानी पाउनुपर्ने बताए ।

आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ देखि सुरु भएको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको आयोजनाका लागि सुरुवातदेखि नै प्रयाप्त बजेट नहुँदा निमार्ण कार्यले गति लिन सकेनको थिएन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेपछि निमार्ण कार्यले गति लिएको थियो ।

लक्ष्यअनुसार मुल नहरसहित १५१ किलोमिटर नहर निमार्ण भएपछि कैलाली र कञ्चनपुरको ३३ हजार ५२० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । आयोजनाका अनुसार हालसम्म नौ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि आयोजनाका लागि करिब दुई अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । कञ्चनपुरमा हाल महाकाली सिचाँइ आयोजना पहिलो र दोस्रो चरणबाट ११ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिचाँइ सुविधा उपलब्ध छ ।

विसं २०४२ मा सुरु भई २०४८ मा सम्पन्न भएको महाकाली सिचाँइ पहिलो चरणबाट चार हजार ८०० हेक्टर र २०५२ मा सम्पन्न भएको दोस्रो चरणबाट छ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको सिचाँइबाट यहाँको भीमदत्त र बेदकोट नगरपालिका तथा बेलडाँडी गाउँपालिकासम्म सिचाँइ सुविधा उपलब्ध छ । महाकाली सिचाँइ तेस्रो चरणको काम सम्पन्न भए कैलाली र कञ्चनपुरको ३५ हजार हेक्टरमा सिचाँइ सुविधा पुग्नेछ ।

चितवन । विसं २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी भएपछि भरतपुर महानगरको परिषद्को पहिलो बैठकमा भरतपुर विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नतिको पहल गर्ने निर्णय गरिएको थियो । यो काम गर्न त्यति सहज थिएन । विमानस्थल विस्तार गर्न नेपाली सेनाको गण र घोडा प्रजनन केन्द्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने थियो । सहजै काम हुन्छ भन्नेमा विश्वास थिएन । तर निरन्तर प्रयास गरिरहे सम्भव हुन्छ भन्ने उदाहरणको रुपमा भरतपुर विमानस्थल विस्तार रहेको छ ।

महानगरपालिकाका धेरै बैठक विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि गरिएका छन् । विमानस्थलको विस्तारका लागि महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको निर्णय र अनुरोध पछि पहिलो २०७५ माघ २० गते पहिलो बैठक भरतपुर विमानस्थलमा बस्यो । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित महानगर प्रमुख रेनु दाहाललगायतको उपस्थितिमा विमानस्थलको कार्यालयमा बसेको उक्त बैठकले विमानस्थल विस्तार गर्न प्रयास गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रमुख दाहालको भनाइमा त्यसपछिका सबै पर्यटन मन्त्रीहरुसँग पटकपटक विमानस्थल विस्तारका लागि छलफल गरिँदै आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा उहाँकै कार्यकक्षमा पर्यटनमन्त्री, रक्षामन्त्रीसहितको उपस्थितिमा बैठक बसेको थियो । यसका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री, पर्यटनमन्त्री, रक्षामन्त्रीलगायतका उपस्थितिमा पटकपटक बैठक बसेका थिए ।

काठमाडौं । रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) पुगेर विभिन्न कम्पनीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरू अरूको लहलहैमा लागेर कम्पनी छाड्ने क्रम बढेको छ ।

अवुधाबीस्थित नेपाली दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हालैका दिनमा नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर यूएईस्थित विभिन्न कम्पनीहरूमा काम गर्न नेपाली श्रमिकहरूले काम सुरु गरेको केही समयमै अनधिकृत व्यक्तिको झुटो प्रलोभनमा परी कम्पनी छाडेर भाग्नेको संख्या बढेको जनाएको छ ।

भागेर समस्यामा परेपछि मात्र दूतावासमा आई नेपालमा तिरेको पैसा तुरुन्त फिर्ता गराइदिन र तत्काल नेपाल पठाइदिन भन्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै दूतावासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विभिन्न कम्पनीमा काम गर्न आएका नेपालीले सम्झौतानुसारको तलब, सेवा सुविधाहरू नपाएको खण्डमा दूतावासले उपलब्ध गराएको सम्पर्क नम्बर तथा नेपालमा श्रमाधान केन्द्रको ११४१ वा ९८५१३४७२२२ मा ह्वाट्सएप गरी समयमै जानकारी गराउन पनि दूतावासले सबैमा अनुरोध गरेको छ ।

यूएईको कानुनबमोजिम कम्पनीमा बिनासूचना अनुपस्थित भएमा श्रमिकलाई राहत प्रदान गर्न तथा उद्धार गर्न कम्पनी जिम्मेवार नहुने हुँदा राहत तथा उद्धार प्रक्रियामा कानुनी जटिलता आउने भएकाले कम्पनी छाडेर नहिँड्न दूतावासले त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूलाई सचेत गराएको छ ।

यूएईमा नेपाली श्रमिकहरूलाई धेरै तलब दिने भनेर भगाउने गिरोह सक्रिय रहेकाले त्यस्ता अनधिकृत व्यक्तिहरूको उक्साहटमा परी कम्पनीमा अनुपस्थित नहुन पनि दूतावासले अनुरोध गरेको छ । यसरी बिनासूचना कम्पनीमा अनुपस्थित भई उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार हुने र दूतावासले कुनै पनि सहयोग नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

यस्तै, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूएईले पनि एक सूचना जारी गर्दै भनेको छ, ‘हरेक कम्पनीको ६ महिना प्रोबेसनल पिरियड हुन्छ, त्यतिन्जेल राजीनामा दिन पाइँदैन, हातमा अर्को कम्पनीको अफर लेटर नआउन्जेल र नोटिस पिरियड सर्भ गरी ज्वाइन गर्ने सर्त कन्फर्म नभइ गरिरहेको कामबाट राजीनामा नदिन अनुरोध गरिन्छ ।’

यूएईको श्रम कानुनअन्तर्गत नियमित सात दिन अनुपस्थित भए वा पटकपटक गरी बिनासूचना वर्षमा २० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित भए रोजगारदाता कम्पनीले मार्क गर्छ । त्यसपछि अर्को कम्पनीले रोजगार दिए पनि भिसा लगाइदिन सक्दैन र फाइन आउने गरेको एनआरएनएले जनाएको छ ।