काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै जेनजी आन्दोलनका माग नयाँ सरकारले पूरा गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
आफू नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको बताउँदै उनले जेनजी आन्दोलनका माग नयाँ सरकारले पूरा गर्नुपर्ने बताएकी हुन्।
छ महिने अवधि रहेको चुनावी सरकारले जेनजी आन्दोलनमा अभिव्यक्त सबै काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। तर, केही आधारशिला तयार गरिएको उनले बताइन्।
जटिल अपराध र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने निकायलाई पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ काम गर्न प्रेरित गरिएको उनको दाबी छ।
यस्तो छ सम्बोधनको पूर्ण पाठ
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
नमस्कार।
आज म तपाईंहरूसामु उपस्थित हुँदा मेरो मन केही भारी पनि भएको छ। म सम्झिरहेकी छु, ती कलिला बालबालिका, जसले भदौ २३ र २४ को घटनामा ज्यान गुमाउनुपर्यो। ती ऊर्जावान् किशोरकिशोरी, जसले आजीवन अपांगता व्यहोर्नुपर्यो। ती परिवार, जसले आफ्नो सपना र सहारा गुमाउनुपर्यो।
सभ्य र न्यायपूर्ण शासनको आह्वान गर्दै ज्यानको आहुति दिने ती सम्पूर्ण सहिदहरुमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। घाइते योद्धाहरुको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। र, सहारा गुमाउनुभएका परिवारलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरु एक्लो हुनुहुन्न।
तोडफोड र आगजनीबाट ऐतिहासिक धरोहर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र निजी सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिप्रति पनि गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु। हामी फेरि उठ्नेछौँ भन्ने विश्वासका साथ एकजुट भएर अघि बढ्न म सबैलाई आह्वान गर्दछु।
भदौ २७ गते मैले यो जिम्मेवारी सम्हाल्दा मेरो मनमा डर र अनिश्चय थियो। तर देश संकटमा रहेको बेला केही आशाको दियो बाल्न सकिन्छ कि भन्ने आत्मविश्वास जुटाएर म यहाँ आएकी थिएँ। परिवर्तनकामी युवा पुस्ताको आग्रहमा, ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी जननिर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले मैले यो भूमिका स्वीकार गरेकी थिएँ।
अहिले म केही सन्तुष्टि र धेरै आशा बोकेर बिदा माग्दै छु।हामी सबैलाई स्मरण होला- २०८२ भदौ २३ र २४ को युवाहरुको अगुवाइमा भएको जनआन्दोलनपछिको जटिल परिस्थिति। ७६ जनाको निधन, २ हजार ६ सयभन्दा बढी घाइते र ८४ अर्बको क्षति भएको त्यो समय अकल्पनीय थियो। त्यस्तो अवस्थाबाट वातावरण सहज बनाउँदै, सुरक्षा संगठनको मनोबल उकास्दै, प्रशासनलाई चलायमान र राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनका लागि तयार गराउनुपरेको थियो।
सरकार गठन भएको पहिलो हप्तादेखि नै हामीले निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन निरन्तर प्रयास गर्यौँ।
आयोग पनि सरकारको चाहना र मुलुकको आवश्यकता बमोजिम घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनामा अघि बढ्यो। र, फागुन २१ गते तोकिएकै दिन एकै खेपमा ऐतिहासिक रुपमा शान्तिपूर्ण र स्वच्छ निर्वाचन सम्पन्न भयो।
यस कार्यमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित आयुक्तज्यूहरु, त्यहाँ कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुले छोटो समयमा गहन परिश्रम गरी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। म उहाँहरुको उच्च प्रशंसा गर्दछु।
नेपाली सेनाले अहोरात्र खटेर कहालीलाग्दो परिस्थितिलाई काबुमा लिँदै सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्न र निर्वाचन गराउन समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसका निम्ति प्रधानसेनापतिसहित प्रत्येक सिपाहीलाई धन्यवाद दिन्छु।
चौकी जलाइएका, हतियार लुटिएका, लुगा, जुत्तासमेत नभएका अवस्थामा पनि खरानीबाट उठाएर संगठनलाई पुनः सक्षम बनाउँदै निर्वाचन सम्भव तुल्याउने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख तथा प्रत्येक सिपाहीलाई धन्यवाद दिन्छु।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले देखाएको सक्षमता थप प्रशंसनीय छ। यसका लागि प्रमुख र प्रत्येक कर्मचारीलाई धन्यवाद छ। आफ्नो घरबार छोडी छोटो समयका लागि पनि आएर सेवा गर्ने निर्वाचन प्रहरीहरुको योगदान ससम्मान सम्झिन चाहन्छु।
निर्वाचनमा खटिने अदालतका कर्मचारीसहित प्रत्येक राष्ट्रसेवक पनि धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ।
सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले विषम परिस्थितिका बीच निर्वाचनमा भाग लिएर गर्नुभएको सहयोगका लागि पनि आभारी छु। यस निर्वाचनको महान् पर्वमा फागु वा होलीलाई पनि थाती राखी शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण मतदाताप्रति कृतज्ञ छु।
यस्तै सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज तथा पर्यवेक्षक पनि धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। मित्रराष्ट्रहरू, विभिन्न विकास साझेदारसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगप्रति पनि म कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु।
मेरो नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी मन्त्रीज्यूहरू र मेरो सचिवालयको टोलीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको अभिभावकीय भूमिका र मार्गदर्शन स्मरणीय छ।
विशेष परिस्थितिमा सम्पन्न यस निर्वाचनले थुप्रै नवीन र सकारात्मक अभ्यासहरू स्थापित गरेको छ।
निर्वाचनको सुरक्षा, स्वच्छता, मितव्ययिता र समयको पालनामा यसपालि हामीले थुप्रै मानक स्थापित गर्न सकेका छौँ। आगामी चुनावहरुमा यही स्तर कायम राख्न सक्यौँ भने हाम्रो लोकतन्त्रलाई थप सुसंस्कृत र समृद्ध चरणमा पुर्याउन सकिनेछ।
यस निर्वाचनले हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ- निःस्वार्थ भावले देशको हितका लागि काम गर्दा जनताको साथ अवश्य पाइन्छ। संकटका बेला नेपालीहरू एकजुट भएर सामना गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हामीले पुनः प्रमाणित गरेका छौँ। र हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता कमजोर भएको छैन र आफ्नो समस्या आफै सुल्झाउन सक्छौँ भन्ने पनि सावित गरेका छौँ।
यो निर्वाचनमा जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाबमोजिम परिवर्तनको पक्षमा नागरिकहरुले स्पष्ट जनादेश दिनुभएको छ। यो संविधानमा भएको निर्वाचन प्रणालीले कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने भाष्यलाई समेत गलत सावित गरिदिएको छ।
नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुलाई बधाइ ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। युवाको नेतृत्वमा बन्न लागेको नयाँ सरकारले जेनजी आन्दोलनको माग र आकांक्षाबमोजिम मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन स्थापना, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना, आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा नतिजामुखी कार्य गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएकी छु। यसका लागि सरकारको पूर्ण सफलताको कामना पनि गर्दछु।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले मन्त्री र सभामुख छान्ने विषयमा नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सांसद र केन्द्रीय सदस्यलाई आग्रह गरेका छन्।
रास्वपा केन्द्रीय कार्यालय, वनस्थलीमा बिहीबार बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा सभापति लामिछानेले मन्त्री छनोटका लागि नेतृत्वलाई विश्वास गर्नुपर्ने बताएका हुन्। रास्वपा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकमा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) लगायतका पदाधिकारी उपस्थित थिए।
संयुक्त बैठकमा सभापति लामिछानेले नै वरिष्ठ नेता शाहलाई संसदीय दलको नेतामा प्रस्ताव गरेका थिए। उनको प्रस्तावलाई केन्द्रीय समिति र संसदीय दलले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको बैठकपछि रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए।
संयुक्त बैठकमा सभापति लामिछानेले मन्त्री र सभामुख छनोटलगायतका विषयमा पनि बोलेका थिए। मन्त्री बन्नका लागि ‘लबिइङ’ नगर्न र नेतृत्वलाई विश्वास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए।
सभापति लामिछानेले मन्त्री छनोटका लागि नेतृत्वलाई विश्वास गर्नुपर्ने भनाइ राखेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा सहभागी एक नेताले नेपालखबरलाई बताए। ‘नेतृत्वलाई विश्वास गरेर मन्त्री, सभामुख छान्ने जिम्मा दिनुस्,’ लामिछानेको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘हामी विज्ञता हेरेर छनोट गर्छौं।’
उनका अनुसार संयुक्त बैठकमा सभापति लामिछानेले धेरै पटक ‘नेतृत्वलाई विश्वास गुर्नस्’ भनेका थिए। लामिछानेको दाहिनेतिर लहरै वरिष्ठ नेता शाह, उपभासपतिद्वय डोलप्रसाद अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले रहेका थिए भने बायाँतिर महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीलगायत पदाधिकारी थिए।
रास्वपा संसदीय दलका नेता शाहले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै छन्। प्रधानमन्त्रीसँगै शुक्रबार नै केही मन्त्री पठाउने रास्वपाको तयारी छ।
त्यसका लागि रास्वपा सभापति लामिछाने, संसदीय दलका नेता शाहलगायत पदाधिकारी केही दिनदेखि छलफल गरिरहेका छन्। रास्वपा नेताहरूका अनुसार, अझै कसलाई के मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन।
शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँगै शपथ लिने मन्त्रीको आज रातभरीमा टुंगो लगाउने प्रयास भइरहेको रास्वपाका एक पदाधिकारीले बताए। ‘केही नाममा छलफल भएको छ, टुंगो लाग्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘आज रातिसम्म मन्त्रीको टुंगो लाग्छ।’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज राष्ट्रका नाममा पहिलो सम्बोधन गर्दै नेपाली जनताले चाहेअनुसार शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन र सुशासनको अपेक्षा पूर्तिसहित छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने आफ्नो दायित्व भएको बताएकी छन्।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी समूहको आन्दोलन र उत्पन्न परिस्थितिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २७ गते निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहित आन्तरिक सरकार गठन भएको थियो।
सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले आज सिंहदरबारबाट पहिलो पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुभएको हो । उहाँको सम्बोधनअघि विस्तारित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक सिंहदरबारमा सम्पन्न भएको थियो । तोकिएको मिति आगामी फागुन २१ गते स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित रुपमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकार कटिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले विदेशमा रहेका नेपाली मतदातालाई मतदात गराउने उपायको समेत खोजी गरिरहेको जानकारी दिइन्। उनले उत्साहका साथ निर्वाचनमा भाग लिइ युवापुस्ताको मागबमोजिम योग्य व्यक्तिलाई निर्वाचित गराउन सबैलाई आग्रह गरिन्।
काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मुख्य निशानामा परेको सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएपछि नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीका लागि नयाँ भवनमा कार्यकक्ष तयार गरिँदै छ।
सिंहदरबारको पश्चिमोत्तर भागमा गृह मन्त्रालयका लागि निर्माण गरिएको नयाँ भवनमा आगजनीबाट जोगिएका पूरानै सरसामानको सारेर कार्यकक्ष निर्माणमा नेपाली सेनासहितका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी जुटेका छन्।
आज बिहानदेखि नै पूरानो प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आगजनी र तोडफोड हुनबाट बचेका टेबल, कुर्सी, सोफा, कम्प्युटरलगाययका सरसामग्री नयाँ कार्यालयतर्फ लैजाने क्रम चलिरहेको थियो। पूरानै फर्निचर, सरसामग्री र उपकरणको व्यवस्थापन गरी नयाँ प्रधानमन्त्री कार्यालय सञ्चालनका लागि तयार गरिँदै छ।
आगजनी भएको पाँचौँ दिन पनि सिंहदरबाको मुल भवनको पश्चिमतर्फको भागमा आगो बलिरहेको छ। तोडफोड र आगजनी भएका अधिकांश मन्त्रालय परिसरमा जलेका सवारीसाधन, कागजपत्रलगायत सरसामग्री छरपष्ट छन्।
यसैबीच, आगजनी र तोडफोडबाट बढी क्षति पुगेको मध्येको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भने शनिबार बिदाको दिन भए पनि सचिव चुडामणि पौडेलको नेतृत्वमा कर्मचारीको ठूलै सङ्ख्या स्वस्फूर्तः रुपमा सरसफाइ र फोहर व्यवस्थापनमा जुटेका छन्। अन्य मन्त्रालयजस्तै शिक्षा मन्त्रालय परिसरमा पनि सवारी साधन जलेर ‘मानव कङ्काल’ अवस्थामा रहेका छन्।
मन्त्रालयको भूमिगत पार्किङमा राखिएका सवारी सधानमा पनि प्रदर्शनकारीले आगजनी गरेको सखाप पारेका छन्। आज बिहान ८ बजेदेखि नै सरसफाइमा जुटिरहेका मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले मन्त्रालयकै जनशक्ति खटिइएर सरसफाइ, फोहर व्यवस्थापन गरी दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने प्रयासको थालनी गरिएको बताए।
“सरसफाइको काम अघि बढाएका छौँ, समय लाग्छ, सरसफाइ सकेर मर्मतसम्भारमा लाग्छौँ”, प्रवक्ता सापकोटाले भने, “कर्मचारीबाट जुटेर गर्न सकिनेसम्मका काम सकेसम्म गर्छौँ।” आगजनीबाट कति क्षति भयो त्यसको आँकलन गर्न नसक्दा क्षतिको लगत निकाल्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
प्रवक्ता सापकोटाले भने, “क्षतिको लगत निकाल्न एउटा टोली बनाएका छौँ, त्यसले काम गरिरहेको छ, पार्किङमा राखिएका गाडी, कम्प्युटर, फर्निचर, टेलिभजन सेटमा क्षति पुगेका छन्।” आफैँ जुटेर काम गर्दा के–कति क्षति भयो र कुन विधिबाट काम अघि बढाउँदा कार्यालय छिटो तयार गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
संरचनागत क्षति नभएको स्थानमा कार्यालयलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउन आफूहरुले गरिरहेको कामले सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ। शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी जुटेर अघि बढाइएको त्यस कार्यले आन्दोलनबाट प्रभावित भएका अन्य मन्त्रालय र कार्यालय सञ्चानका लागि प्रेरित गर्नेछ।
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कक्षा १२ मा उत्तीर्ण सबै विद्यार्थीलाई बधाई ज्ञापन गरेका छन्। उनले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत कक्षा १२ उत्तीर्ण भएका सबैलाई बधाई ज्ञापन गरेका हुन्।
‘भू–परिवेष्ठित विकासशील देशहरूको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन म तुर्कमिनस्थानमा छु। नेपालमा कक्षा १२ को रिजल्ट आयो भन्ने थाहा पाएँ। बधाई नानीबाबुहरू !’, प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेका छन्। उनले विद्यार्थीहरूको मेहनत सफल भएको भन्दै अब स्वदेशमा पढ्ने र केही गर्ने नयाँ यात्राको सुरुआत गर्न आग्रह सबैलाई गरे।
‘तपाईंहरूको मेहनत सफल भयो, अब नेपालमै पढ्ने र केही गर्ने नयाँ यात्राको सुरुआत गरौँ। फेरि पनि बधाई सबैलाई’, प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेका छन्।
सोमबार साँझ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशित नतिजाअनुसार नियमिततर्फ ६१ दशमलव १७ र आंशिकतर्फ ३६ दशमलव ४९ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्।
काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा आज नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदैछन् । बागमती सरकारको छैठौं मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ नियुक्त हुने भएका हुन् ।
त्यसका लागि कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापतिसमेत रहेका बानियाँले सोमबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दाबी पेश गरिसकेका छन् ।
बहादुर सिंह लामाको राजीनामा स्वीकृत भएलगत्तै प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले आज मंगलबार दिउँसो २ बजेभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए ।
बानियाँले कांग्रेसको ३७ सांसद र सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेको २७ गरी ६४ जनाको समर्थनसहित सोमबार नै दाबी पेश गरेका हुन् । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५६ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ ।
प्रदेश प्रमुख देवकोटाले सरकार गठनका लागि दिएको दिउँसो २ बजेको समयपछि बानियाँलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन् । प्रदेश प्रमुख कार्यालयले दिउँसो ४ बजे बानियाँको पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण कार्यक्रम तय गरेको छ ।
११० सदस्य रहेको बागमती प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका ३७ जना, एमालेका २७ जना, माओवादी केन्द्रका २१ जना, राप्रपाका १३ जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ जना, नेमकिपाका तीन जना र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ जना सांसद छन् ।
काठमाडौँ। सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा भएको त्रुटिमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा नैतिक रुपमा जिम्मेवार रहेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा भएको त्रुटिबारे छानबिन गर्न गठित समितिले विधेयकको अन्तिम प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका समिति सभापति खतिवडा र समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
हिजो बिहानदेखि लगातार बसेको छानबिन समितिको बैठक आज बिहान ४ बजे सकिएको छ । लामो बहस र छलफलपछि समिति बैठकले प्रतिवेदन सर्वसम्मत पास गरेको हो ।
समितिमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेकपा (एमाले) का तर्फबाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राप्रपाकी सांसद रोशन कार्की सदस्य छन् ।
यसअघि राज्य व्यवस्था समितिले सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि तथा अवकाश पाएपछि अर्को संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिका लागि २ वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्थासहित विधेयक तयार पारेको थियो । तर विधेयक संसदमा पुर्याउँदा अर्को दफा थपेर निजामती सेवाका विशिष्ट र प्रथम श्रेणी बाहेकका कर्मचारीलाई लागू हुने भाषा प्रयोग भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएपछि मात्रै कुलिङ पिरियडमा छलछाम भएको थाहा भएको थियो ।
नेपालगञ्ज । बाँकेमा प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले नेपालगञ्जदेखि दिल्ली उडानले यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान हुने हुँदा त्यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन् ।
उडानका लागि यहाँका उद्योगी व्यवसायी तथा राजनीतिक दलसहितको सर्वपक्षीय बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी भदौ अन्तिम साता हुने भारत भ्रमणमा नेपालगञ्ज–दिल्ली उडानलाई एजेण्डा बनाउन आग्रह गरिएको छ ।
नेकपा (एमाले) बाँकेका अध्यक्ष निरक गुरुङले एजेण्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने र त्यसको टुंगो नलाग्दासम्म नछाड्न आग्रह गर्दै यसको फाइदा र बेफाइदाबारेमा स्पष्ट हुन जरुरी भएको बतए । ‘अब यसलाई उठाएर बीचमा छाड्ने होइन, यस क्षेत्रको विकासका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छ’, उनले भने ।
नेपाली कांग्रेस बाँकेका सचिव सुधाँशु कोइरालाले सबै दललाई विकासका सवालमा एकै ठाउँमा उभिएर अघि बढ्न अनुरोध गर्दै यस्ता विषयले नेपालगञ्जको परिचय स्थापित हुने बताए । प्रधानमन्त्रीको निकट भविष्यमा हुन लागेको मित्र राष्ट्र भारतको भ्रमणमा यो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउन पहल गर्ने निर्णय गरिएको उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव भीमबहादुर रानाभाटले बताए ।
रानाभाटका अनुसार नेपालगञ्ज–दिल्ली उडानको दबाब बढाउन गत जेठ २३ गते भएको सर्वपक्षीय सरोकारवालाको भेलाले सङ्घका अध्यक्ष टङ्कबहादुर धामीको संयोजकत्वमा ‘नेपालगञ्ज–दिल्ली उडान दबाब समूह’ गठन गरेको थियो । ‘दबाब प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कार्ययोजना बनाइँदैछ’, दबाब समूहका सदस्य–सचिवसमेत रहनुभएका सङ्घका महासचिव रानाभाटले भने । सङ्घका अध्यक्ष धामीले सो एजेण्डा स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण अवसर भएकाले सबै राजनीतिक दललाई समन्वय गरेर ध्यानाकर्षण गराउन प्रधानमन्त्रीसम्म पुगिने बताए ।
नेपालगञ्जलाई ‘मानसरोवर गेटवे’ को रूपमा स्थापित गर्नका लागि नेपालगञ्ज–दिल्ली सिधा उडान अपरिहार्य मानिएको छ । यसले विशेषगरी सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका करिब २५ जिल्लाका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने भएकाले सबैलाई समेटेर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण आवश्यक भएको सरोकार भएकाहरुले बैठकमा बताएका छन् ।
त्यसका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घ बाँकेका अध्यक्ष नविन गिरीको संयोजकत्वमा पूर्वअध्यक्ष झलक गैरे, नेपाली कांग्रेसका सचिव कोइराला, पत्रकार शरण कर्माचार्य, शङ्कर खनाल, आशिष गुप्ता र विज्ञ हरि सुवेदी सदस्य रहेको अध्ययन प्रतिवेदन निर्माण समिति गठन गरिएको छ । समितिले १० दिनभित्र नेपालगञ्ज–दिल्ली उडानको आवश्यकता, औचित्य र महत्त्वबारे अध्ययनसहितको प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । प्रधानमन्त्री ओली आगामी भदौ ३१ मा नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्दैछन् ।
चितवन । विसं २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी भएपछि भरतपुर महानगरको परिषद्को पहिलो बैठकमा भरतपुर विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नतिको पहल गर्ने निर्णय गरिएको थियो । यो काम गर्न त्यति सहज थिएन । विमानस्थल विस्तार गर्न नेपाली सेनाको गण र घोडा प्रजनन केन्द्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने थियो । सहजै काम हुन्छ भन्नेमा विश्वास थिएन । तर निरन्तर प्रयास गरिरहे सम्भव हुन्छ भन्ने उदाहरणको रुपमा भरतपुर विमानस्थल विस्तार रहेको छ ।
महानगरपालिकाका धेरै बैठक विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि गरिएका छन् । विमानस्थलको विस्तारका लागि महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको निर्णय र अनुरोध पछि पहिलो २०७५ माघ २० गते पहिलो बैठक भरतपुर विमानस्थलमा बस्यो । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित महानगर प्रमुख रेनु दाहाललगायतको उपस्थितिमा विमानस्थलको कार्यालयमा बसेको उक्त बैठकले विमानस्थल विस्तार गर्न प्रयास गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रमुख दाहालको भनाइमा त्यसपछिका सबै पर्यटन मन्त्रीहरुसँग पटकपटक विमानस्थल विस्तारका लागि छलफल गरिँदै आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा उहाँकै कार्यकक्षमा पर्यटनमन्त्री, रक्षामन्त्रीसहितको उपस्थितिमा बैठक बसेको थियो । यसका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री, पर्यटनमन्त्री, रक्षामन्त्रीलगायतका उपस्थितिमा पटकपटक बैठक बसेका थिए ।