काठमाडौँ। सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा भएको त्रुटिमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा नैतिक रुपमा जिम्मेवार रहेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा भएको त्रुटिबारे छानबिन गर्न गठित समितिले विधेयकको अन्तिम प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका समिति सभापति खतिवडा र समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
हिजो बिहानदेखि लगातार बसेको छानबिन समितिको बैठक आज बिहान ४ बजे सकिएको छ । लामो बहस र छलफलपछि समिति बैठकले प्रतिवेदन सर्वसम्मत पास गरेको हो ।
समितिमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेकपा (एमाले) का तर्फबाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राप्रपाकी सांसद रोशन कार्की सदस्य छन् ।
यसअघि राज्य व्यवस्था समितिले सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि तथा अवकाश पाएपछि अर्को संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिका लागि २ वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्थासहित विधेयक तयार पारेको थियो । तर विधेयक संसदमा पुर्याउँदा अर्को दफा थपेर निजामती सेवाका विशिष्ट र प्रथम श्रेणी बाहेकका कर्मचारीलाई लागू हुने भाषा प्रयोग भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएपछि मात्रै कुलिङ पिरियडमा छलछाम भएको थाहा भएको थियो ।
काठमाडौं । रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) पुगेर विभिन्न कम्पनीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरू अरूको लहलहैमा लागेर कम्पनी छाड्ने क्रम बढेको छ ।
अवुधाबीस्थित नेपाली दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हालैका दिनमा नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर यूएईस्थित विभिन्न कम्पनीहरूमा काम गर्न नेपाली श्रमिकहरूले काम सुरु गरेको केही समयमै अनधिकृत व्यक्तिको झुटो प्रलोभनमा परी कम्पनी छाडेर भाग्नेको संख्या बढेको जनाएको छ ।
भागेर समस्यामा परेपछि मात्र दूतावासमा आई नेपालमा तिरेको पैसा तुरुन्त फिर्ता गराइदिन र तत्काल नेपाल पठाइदिन भन्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै दूतावासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विभिन्न कम्पनीमा काम गर्न आएका नेपालीले सम्झौतानुसारको तलब, सेवा सुविधाहरू नपाएको खण्डमा दूतावासले उपलब्ध गराएको सम्पर्क नम्बर तथा नेपालमा श्रमाधान केन्द्रको ११४१ वा ९८५१३४७२२२ मा ह्वाट्सएप गरी समयमै जानकारी गराउन पनि दूतावासले सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
यूएईको कानुनबमोजिम कम्पनीमा बिनासूचना अनुपस्थित भएमा श्रमिकलाई राहत प्रदान गर्न तथा उद्धार गर्न कम्पनी जिम्मेवार नहुने हुँदा राहत तथा उद्धार प्रक्रियामा कानुनी जटिलता आउने भएकाले कम्पनी छाडेर नहिँड्न दूतावासले त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूलाई सचेत गराएको छ ।
यूएईमा नेपाली श्रमिकहरूलाई धेरै तलब दिने भनेर भगाउने गिरोह सक्रिय रहेकाले त्यस्ता अनधिकृत व्यक्तिहरूको उक्साहटमा परी कम्पनीमा अनुपस्थित नहुन पनि दूतावासले अनुरोध गरेको छ । यसरी बिनासूचना कम्पनीमा अनुपस्थित भई उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार हुने र दूतावासले कुनै पनि सहयोग नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
यस्तै, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूएईले पनि एक सूचना जारी गर्दै भनेको छ, ‘हरेक कम्पनीको ६ महिना प्रोबेसनल पिरियड हुन्छ, त्यतिन्जेल राजीनामा दिन पाइँदैन, हातमा अर्को कम्पनीको अफर लेटर नआउन्जेल र नोटिस पिरियड सर्भ गरी ज्वाइन गर्ने सर्त कन्फर्म नभइ गरिरहेको कामबाट राजीनामा नदिन अनुरोध गरिन्छ ।’
यूएईको श्रम कानुनअन्तर्गत नियमित सात दिन अनुपस्थित भए वा पटकपटक गरी बिनासूचना वर्षमा २० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित भए रोजगारदाता कम्पनीले मार्क गर्छ । त्यसपछि अर्को कम्पनीले रोजगार दिए पनि भिसा लगाइदिन सक्दैन र फाइन आउने गरेको एनआरएनएले जनाएको छ ।